DAILY NEWS INDIA

The Supreme Court will on Friday hear two petitions challenging the ban on the BBC documentary on Narendra Modi -- India: The Modi Question. A bench of Justice Sanjiv Khanna and MM Sundresh will take up the petitions which were mentioned for an urgent listing before CJI DY Chandrachud on January 30. On Monday, Trinamool Congress MP Mahua Moitra, senior journalist N Ram and advocate Prashant Bhushan approached the Supreme Court seeking direction to restrain the central government from censoring the BBC documentary. Centre's decision to block the documentary is "manifestly arbitrary", and "unconstitutional", the petition filed by advocate ML Sharma said. Even if the contents of the documentary and its viewership/discussion thereupon are unpalatable to the powers that be, it is no ground to curtail the freedom of speech and expression of the petitioners, the plea said.

इंडो-पैसिफिक रीजन में चीन से मुकाबला करने और हथियार के लिए भारत की रूस पर से निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ एक रक्षा पहल की है. इस रक्षा पहल को ' यूएस-इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ' नाम दिया गया है. चीन से मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका ने महत्वाकांक्षी तकनीक और रक्षा पहल शुरू की है. भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने और हथियारों के लिए रूस पर से निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका और भारत उन्नत रक्षा और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी साझा करने की योजना बना रहे हैं. अमेरिका कई बार कह चुका है कि हथियारों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता की वजह से भारत उसके ज्यादा करीब है इसलिए अमेरिका भी भारत को आधुनिक तकनीक मुहैया कराने में सहयोग करेगा. इस रक्षा पहल में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जेट इंजनों का साझा उत्पादन भी शामिल हो सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत हथियार के लिए रूस पर निर्भर नहीं रहे.  इस रक्षा पहल को 'यूएस-इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोल...

कांग्रेस सरकार   राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से लेकर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के कार्यालय में इस बाबत बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर चार फरवरी को फिर कैबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है।  कांग्रेस सरकार की तीसरी गारंटी के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500-1500 रुपये देने का जुगाड़ करने में अफसरों के पसीने छूटने लगे हैं। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से लेकर सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के कार्यालय में इस बाबत बैठकों का दौर चला। मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना को लेकर चार फरवरी को फिर कैबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है। बीते सप्ताह हुई कमेटी की पहली बैठक में करीब 14 लाख महिलाओं को योजना के लिए पात्र माना गया है। प्रदेश में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने के लिए मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना बनाई गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पहली ही कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी। पहली कैबिनेट बैठक में इस बाबत कैब...

कांस्टेबल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के रडार में अब प्रदेश पुलिस के उच्च भी हैं। सीबीआई अब राज्य के विभिन्न जिलों में मंगलवार को दबिश देने के बाद अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है।  हिमाचल पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के रडार में अब प्रदेश पुलिस के उच्च भी हैं। सीबीआई अब राज्य के विभिन्न जिलों में मंगलवार को दबिश देने के बाद अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की शुरूआती छानबीन में इस तरह के संकेत मिले हैं। मंगलवार से चंडीगढ़ सीबीआई कार्यालय में पेपर लीक मामले से जुड़े अहम दस्तावेजों की छंटनी शुरू होगी। सीबीआई पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर आयोजित करवाने वाली कमेटी से भी पूछताछ करेगी ताकि इस मामले की जड़ों तक आसानी से पहुंचा जा सके। सूत्रों से मालूम हुआ है कि सीबीआई चंडीगढ़ टीम ने शिमला सीबीआई कार्यालय की मदद से की प्रदेश के विभिन्न जिलों में दबिश दी। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी बरामद दस्तावेजों को साथ ले गए हैं। सीबीआई के अधिकारियों के पास प्रदेश की पुलिस ने पेपर लीक मामले से जुड़े आरोपियों से जुड़े संबंधित दस्तावेज सौंपे थे। उनके आधार पर आरोपियों कोे ...

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दूरदर्शिता और नई सोच के साथ कार्य करें।  हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दूरदर्शिता और नई सोच के साथ कार्य करें। किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत विभाग क्लस्टर प्रणाली की शुरुआत करेगा। इस प्रणाली के तहत विशेष फसल को केंद्र में रखकर किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म योजना तैयार की जाएगी। हर क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं का आकलन करने के लिए मृदा परीक्षण करेंगे। इस दिशा में लैंड यूज प्लान तैयार किया जाएगा। और कहा कि  किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ उत्पादों की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए सरकार फसल विविधीकरण को विशेष प्रोत्साहन देगी। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जाइका परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्हाेंने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के हर गांव के खेत में पानी पहु...